Launch of next tranche of commercial coal mines auction in January Pralhad Joshi
*********Union Home Minister Shri Amit Shah launches Single Window Clearance Portal of Ministry of Coal Ministry of Coal executes agreements with successful bidders of India’s first ever commercial mining auctions******
It also entered into agreements with a total of 19 winners, including Vedanta Limited, Adani Enterprises Limited, Jindal Power Limited, Hindalco Industries Limited
New
Delhi //////Ministry of Coal (MoC) on
Monday launched Single Window Clearance Portal, a unified platform that
facilitates grant of clearances and approvals required for starting a coal mine
in India. Union Home Minister Shri Amit Shah launched the portal in presence of
Union Minister of Coal & Mines Shri Pralhad Joshi in an event organized in
New Delhi to execute agreements with successful bidders of India’s first ever
commercial mining auctions.
Joshi announced that the next tranche of
commercial mines auction would be launched in January 2021. " We have
reformed the coal, and now coal will transform the nation," Shri Joshi
said.
“Coal sector has
witnessed massive transformation under the dynamic and decisive leadership of
Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. Single Window Clearance Portal is
in the spirit of Minimum Government and Maximum Governance. It would be a
milestone for Ease of Doing Business in the Indian Coal Sector,” Shri Joshi
added.
Presently, about 19
major approval or clearances are required to be obtained before starting a coal
mine in the country. Some of them include approval of Mining Plan and Mine
Closure Plan, Grant of Mining Lease, Environment and Forest Clearances, Wild Life
Clearance, Clearances related to Safety, Environment, Rehabilitation of project
affected families, welfare of workers etc. These approvals or clearances are
granted either by central or state governments. In the absence of a unified
platform for grant of clearances/approvals for starting of a coal mine, the
project proponents are required to approach different administrative ministries
and Government departments separately to apply for the requisite clearances
leading to delay in operationalization of coal mines.
Now, the
complete process shall be facilitated through Single Window Clearance Portal,
which will map not only the relevant application formats, but also process flow
for grant of approval or clearances. The Mining Plan module of the portal was
launched on Monday and the modules related to other clearances will be added in
phases.
The Coal Ministry also
executed agreements with the 19 successful bidders of India’s first ever
commercial mining auctions that includes Vedanta Ltd, Adani Enterprises Ltd,
Jindal Power Ltd, Hindalco Industries Ltd along with other successful bidders.
The success of India’s first ever commercial mining auctions will pave the way
for the Aatmanirbhar Bharat as it will help reduce India’s coal import by about
20%. SBI Capital Markets Limited, sole Transaction Advisor to Ministry of Coal
for the Commercial coal mine auction, had devised the methodology and assisted
Ministry in conduct of the auction.
“I appeal to all
states to facilitate the opening of all these mines so that India could make
use of its abundant coal resources. It will help our nation become Aatmanirbhar
in Coal,” Shri Joshi said.
Notably,
States will garner a total revenue of Rs 6,656 crores annually from these
successfully auctioned 19 mines. With fierce competition in the auction, the
highest premium remained at 66.75% and the average premium at 27%. These mines
are spread over 05 states Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and
Maharashtra and have consolidated Peak Rated Capacity (PRC) of 51 Million
Tonnes Per Annum (MTPA).
Joshi also said that based on the experience
of various mineral rich states and feedback received from the stakeholders, the
government will also bring out structural reforms in the mining sector. These
reforms will generate huge employment opportunities and increase the production
of minerals leading to self-reliance.
"I hope the upcoming reforms will unleash the potential of mining sector in India" Shri Joshi said.Several industry friendly measures which promote ease of doing busines in mining sector will be brought in.
जनवरी में लांच होगा व्यावसायिक कोयला खनन की नीलामी का अगला चरण :>>> प्रल्हाद जोशी
************केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया कोयला मंत्रालय के सिंगल विंडो
क्लीयरेंस पोर्टल का शुभारंभ >भारत की सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी
के विजेताओं के साथ कोयला मंत्रालय ने किए समझौते *********
वेदांता
लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित कुल 19 विजेताओं के साथ समझौते भी किए
।
नई दिल्ली
/// भारत
में कोयला खदान शुरू करने के लिए जरूरी सभी क्लीयरेंसस् और मंजूरियों को दिलाने
में सहयोग देने के लिए कोयला मंत्रालय ने सोमवार को एक सिंगल विंडो क्लीयनरेंस पोर्टल
लांच किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री
श्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में भारत की सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन
नीलामी के विजेताओं के साथ समझौते करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम
में इस पोर्टल को लांच किया।
कार्यक्रम में श्री जोशी ने व्यावसायिक कोयला
खनन के लिए खदानों की नीलामी के अगले चरण के जनवरी 2021 में लांच किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा
कि हमने कोयला क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं ,और अब कोयला क्षेत्र राष्ट्र में बड़े बदलावों
का वाहक बनेगा।
श्री जोशी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी के साहसिक एवं निर्णायक नेतृत्व में कोयला क्षेत्र की व्यापक
कायापलट हुई है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल सरकार के ‘मिनीमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस’ दृष्टिकोण को मजबूती देता है। यह पोर्टल कोयला
क्षेत्र में ‘ईज़
ऑफ डूइंग बिजनेस’ को
बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
देश में कोयला खदान शुरू करने के लिए अभी 19 बड़े अप्रूवल या क्लीयरेंसस् (मंजूरी) लेने
पड़ते हैं। इनमें माइनिंग प्लान एंड माइन क्लोजर प्लान, माइनिंग लीज लेना, पर्यावरण एवं वन, वन्य जीव, सुरक्षा, परियोजना प्रभावित परिवारों का विस्थापन, कर्मचारी कल्याण जैसे क्षेत्रों से जुड़ी
मंजूरियां शामिल हैं। ये सभी मंजूरियां केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा दी जाती
हैं। ये सभी मंजूरियां प्राप्त करने के किसी सम्मिलित प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति
में खनन परियोजना प्रस्तावकों को विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी विभागों
के समक्ष अलग-अलग आवेदन करने पड़ते हैं, जिससे कोयला खदानों से कोयला उत्पादन शुरू करने
में देर होती है।
लेकिन अब इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने में
यह सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल मदद करेगा। इस पोर्टल का माइनिंग मॉड्यूल सोमवार
को लांच किया गया, जबकि
अन्य मंजूरियों से जुड़े मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे। कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय ने भारत की सबसे
पहली व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी के सफल विजेताओं- वेदांता लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित कुल 19 विजेताओं के साथ समझौते भी किए
।
इस नीलामी की सफलता से भारत का लगभग 20% कोयला आयात कम होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।
एसबीआई कैपिटल मार्केटस् लिमिटेड, जोकि कोयला मंत्रालय का एकमात्र ‘लेन-देन सलाहकार’ है, ने इस नीलामी प्रक्रिया को विकसित करने और
आयोजित करने में सहयोग दिया है।
जोशी ने सभी राज्यों से इन सभी खदानों को जल्द
से जल्द शुरू करने में अपना सहयोग देने की अपील की, ताकि भारत अपने विशाल कोयला भंडार का समुचित
उपयोग कर कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।
गौरतलब है कि व्यावसायिक कोयला खनन के लिए
सफलता पूर्वक नीलाम की गईं 19 खदानों से राज्यों को 6,656 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। नीलामी प्रक्रिया के दौरान आवेदकों के बीच कड़ी
प्रतिस्पर्धा के चलते 66.75% का अधिकतम और 27% का औसत प्रीमियम प्राप्त हुआ। ये खदानें 05 राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एवं महाराष्ट्र में फैली हैं और इनसे
सम्मिलित रूप से 51
मिलियन टन का सालाना अधिकतम अनुमानित कोयला उत्पादन होगा।
जोशी ने कहा कि खनिज संपदा से संपन्न विभिन्न
राज्यों के अनुभव और विभिन्न हितग्राहियों से मिली फीडबैक के आधार पर सरकार खनन
क्षेत्र में भी बड़े ढांचागत सुधार लाएगी। ये सुधार बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर
पैदा करेंगे और खनिज उत्पादन बढ़ाकर देश में आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देंगे। मुझे
विश्वास है कि खनन क्षेत्र में होने वाले इन सुधारों से भारत को अपनी वास्तविक
क्षमता के साथ खनिज उत्पादन करने में मदद मिलेगी।
इन
सुधारों के तहत खनन क्षेत्र में उद्योग जगत के अनुकूल ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने वाले कई कदम उठाए जाएंगे।
Pralhad Joshi &p[summary]=" I hope the upcoming reforms will unleash the potential of mining sector in India"> Pralhad Joshi &p[url]=https://www.divyadoot.com/uploads/newsimages/ko_1.jpg,co2.jpg,co3.jpg&p[images][0]=
Pralhad Joshi ">
Copyright @ 2020 All Right Reserved | Powred by Divyadoot
Comments