Long Pending issue of Donimalai Iron ore Mine has been finally resolved

Hyderabad, ////// The long pending issue of Donimalai Iron ore mine (ML No.2396) of NMDC Ltd, which was suspended since November 2018, has finally concluded through the endeavor of the Government. The decision has not only paved way for operationalization of the mine but also is a timely decision taken in a situation when the steel companies are facing a shortage of supply of Iron ore.

Exercising the power conferred to GOI under section 31 of the MMDR Act, 1957, the Government of India reached at an agreement with Government of Karnataka and Ministry of Steel to extend Donimalai Iron ore lease.

Donimalai Iron ore mine, which has total concession area of 597.54 Ha and estimated resource of 149 MT shall increase the annual Iron ore production in the country by 7 MTPA. Based on the existing high price of ore, it is expected that Donimalai Iron ore mine will contribute around INR 400 crore to the State Exchequer, during the ongoing financial year.

The operationalization of the mine would contribute a total of around INR 1100 crore to the State exchequer per annum. It will also take the nation a step closer towards the vision of the Government to achieve 300 MTPA crude steel capacity by 2030-31. The mine shall offer direct Employment to thousands of people (including the contract labours) and create indirect employment opportunity for lakhs of people.

The operationalization of the mine shall bring a sense of security for more than two dozen SMEs (with 100s of employees) near Donimalai area that were directly or indirectly dependent on NMDC for supply of raw material. Further, the Local community dependent on NMDC CSR activities will not be deprived of benefits, like Hospital, Free Transport, RO water facilities etc.

दोणिमलै लौह अयस्क खदान के लंबे समय से लंबित मामले का अंततः समाधान

एनएमडीसी लिमिटेड की दोणिमलै लौह अयस्क खान (एम एल नं 2396) जो नवंबर 2018  से बंद थी से संबंधित मामले को आखिरकार सरकार के प्रयासों से सुलझा लिया गया  है। इस निर्णय से न केवल खान संचालन का मार्ग प्रश्स्त हुआ है  बल्कि यह समयानुकूल भी है क्योंकि इस समय इस्पात कंपनियां लौह अयस्क की आपूर्ति की कमी का सामना कर रही हैं  ।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 31 के तहत भारत सरकार को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार एवं  इस्पात मंत्रालय के साथ दोणिमलै लौह अयस्क पट्टे के विस्तार का समझौता किया है ।

दोणिमलै लौह अयस्क खान जिसका कुल खनन क्षेत्र 597.54 हेक्टेयर एवं अनुमानित संसाधन 149 मीट्रिक टन है तथा यह देश में वार्षिक रुप से लौह अयस्क उत्पादन में 7 एमटीपीए तक वृद्धि करेगी । अयस्क की वर्तमान उच्च कीमत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चालू  वित्त वर्ष के दौरान दोणिमलै लौह अयस्क खान राज-कोष में लगभग 400  करोड़ रुपये का योगदान देगी।

खान के प्रचालन से प्रति वर्ष राज-कोष में लगभग 1100 करोड़ रुपये का योगदान होगा  । यह वर्ष 2030-31 तक 300  एमटीपीए क्रूड स्टील क्षमता को प्राप्त करने संबंधी  सरकार के लक्ष्य की ओर राष्ट्र को एक कदम और आगे ले जाएगा । यह खान हजारों लोगों (ठेका श्रमिकों सहित) को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और लाखों लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

खान  प्रचालन से  कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एनएमडीसी पर प्रत्यक्ष अथवा  अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर दोणिमलै  क्षेत्र के आसपास के दो दर्जन से अधिक एसएमई (सैंकडों  कर्मचारियों के साथ) के बीच सुरक्षा की भावना पैदा होगी । इसके साथ ही एनएमडीसी सीएसआर गतिविधियों पर निर्भर स्थानीय समुदाय अस्पताल, निशुल्क परिवहन, पेय जल आदि की सुविधाओं से वंचित नहीं होंगे ।