जोगी जाति के मामले में कांग्रेस को कोई लेना-देना नहीं >>>भूपेश बघेल

  रायपुर///   अजीत जोगी द्वारा  दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जोगी की जाति के मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित छानबीन समिति ने निर्णय दिया है जोगी अपना पक्ष वही रखें तो बेहतर होगा ना हमने शिकायत की थी ना हम ने हस्तक्षेप किया है शिकायत भाजपा ने की थी उस वक्त भी हस्तक्षेप भाजपा का ही था जो 18 साल तक फैसला नहीं होने दिया अब फैसला हो गया है

इन दिनों जोगी की जाति को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल तन गया है एक और जहां छानबीन समिति ने 18 साल बाद जोगी को आदिवासी नहीं है का आदेश जारी किया है वही जोगी उन तमाम न्यायालयों का वास्ता देते हुए कह रहे हैं कि वर्तमान भूपेश सरकार ने मुझे आदिवासी नहीं माना है बाकी सभी संस्थाएं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी राजीव गांधी सोनिया गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा है कि वह भी मुझे आदिवासी मानती थी लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किसी के मान लेने से जाति का यह गंभीर मामला जोगी के पक्ष में नहीं जाता छानबीन समिति ने अपने 29 पेज के निर्णय में लिखा है कि जोगी  किसी तरीके से भी अपने आदिवासी होने के पुख्ता परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं ना ही सामाजिक तौर पर ना ही कानूनी तौर पर अब जब निर्णय आ ही गया है तो जोगी खीजी बिल्ली खंबा नोचे की तरह अपने आपके इस झूठे आदिवासी होने को फिर से स्थापित करने में लग गए

 जोगी की जाति को लेकर विवाद 2001 में ही शुरू हो गया था जब जोगी  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने  रामदयाल उइके की खाली की गई सीट से चुनाव लड़ने की अपनी घोषणा की उस वक्त योगी मुख्यमंत्री थे सारे अधिकारियों पर उनका दबदबा था सो किसी ने इस पर बिना किसी आपत्ति के उन्हें चुनाव लड़ने दिया जोगी रिकॉर्ड मतों से जीते भी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विधिवत  भी आसीन हो गए मामला विभिन्न अदालतों में चलता रहा भाजपा ने इसको अनेक प्लेटफार्म मेंउठाया न्यायालय में प्रस्तुत किया भारत के संविधान के तहत गठित उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च पांच जजों की पीठ ने यह निर्णय सुनाया था की बिना संसद की अनुमति बिना  ज्योति के मामले में किसी भी तरह का फेरबदल  नहीं हो सकता उसी निर्णय में यह भी कहा था कि क्योंकि पूरे देश में जाति को लेकर विभिन्न प्रकार के विवाद हैं अतः उच्चतम न्यायालय इस मामले में अपने संपूर्ण अधिकार के साथ तमाम राज्य शासन को यह निर्देशित करता है कि एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाए और आदिवासियों की जाति के तमाम मामले वह सुने उसका जो निर्णय होगा वह उच्चतम न्यायालय के समकक्ष मंजूर होगा सभी राज्यों में समितियां बन गई जाति के मामले सुने जाने लगे

उसी छानबीन समिति ने वर्तमान में जो फैसला दिया है समिति ने माना है की जोगी आदिवासी नहीं अब जोगी किस जात के हैं यह उन्हें स्वयं सिद्ध करना होगा जोगी ने अपने बयानों में कहा है कि वह इस फैसले के अगेंस्ट में उच्च न्यायालयों में जाएंगे और वह चले भी गए हैं लेकिन जब वह  समिति के सामने अपने आदिवासी होने का प्रमाण नहीं दे पाए हैं तो उच्चतम न्यायालय में जाकर वह इस मामले पर अपना पक्ष कैसे रखेंगे यह देखने लायक बात बाहर हाल वर्तमान में जोगी किसी जाति के नहीं हैं यह समिति ने  तय कर दिया है इसको लेकर वर्तमान में अजीत जोगी सुरक्षित सीट मरवाही से विधायक हैं हो सकता है छानबीन समिति के इस निर्णय से उनकी विधायकी भी चली जा सकती है जिसको लेकर वह चिंता में है