विकसित भारता'चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विकसित बंदरे आवश्यक” : राज्यपाल रमेश बैस

'Viksit Ports' necessary to achieve the goal of 'Viksit Bharat': Maha Governor

mumbai  30/05/2024//  Stating that the road to 'Viksit Bharat' passes through 'Viksit Ports', Maharashtra Governor Ramesh Bais stressed the importance of developing the ports of India.

The Governor was speaking on the occasion of the 35th Foundation Day of the Jawaharlal Nehru Port Authority at a programme in Mumbai on Wed (29 May).Memoranda of Understanding between JNPA and PSA and between JPNA and CMACGM for the development of Greenfield Port at Wadhwan were signed in presence of the Governor.

The Governor felicitated the representatives of Public Private Partnership (PPP) and officials of JNPA on the occasion.

The Governor released the Coffee Table Book and the Special Edition on the 35th Anniversary of JNPA brought out by Bhandarkar Publications.A Special Cover and Corporate Customized My Stamp of JNPA was also released on the occasion.

Chairman of Mumbai Port Authority Rajiv Jalota, Additional Chief Secretary Sanjay Sethi, Chief Commissioner of Customs Rajesh Pandey, Chief Post Master General Maharashtra Kishan Kumar Sharma, Chairman of JNPA Unmesh Sharad Wagh, General Manager and Secretary Manisha Jadhav and Officers and staff of JNPA and invitees were present.

मुंबई  30/05/2024 // भारत हजारो वर्षांपासून एक महान सागरी राष्ट्र आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत भारताला 'विकसित राष्ट्र' बनविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न होत आहेत. 'विकसित भारता'चा राजमार्ग विकसित बंदरांमधून जातो. त्यामुळे देशाला विकसित घडविण्यात देशातील बंदरांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केले. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचा ३५ वा स्थापना दिवस राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (दि. २९ मे) मुंबई येथे समारंभपूर्वक साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

गेल्या ३५ वर्षांमध्ये जवाहरलाल नेहरू देशातील अग्रगण्य कंटेनर बंदर म्हणून उदयाला आले असून अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, प्रगत तांत्रिक क्षमता आणि धोरणात्मक उपक्रम यामुळे ते जागतिक व्यापारातील प्रमुख बंदर म्हणून स्थापित झाले आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदरामुळे कार्यक्षम मालवाहतूक सुनिश्चित झाली व त्यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

सीमाशुल्कातून मिळणा-या एकूण महसुलाच्या सुमारे २५% रक्कम एकट्या  जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाकडून मिळते तर देशातील ५०% पेक्षा जास्त कंटेनर हाताळणी या बंदरातून होते यावरून देशाच्या औद्योगिक विकासात या बंदराचे योगदान किती महत्वाचे आहे हे सिद्ध होते असे राज्यपालांनी सांगितले.

 जवाहरलाल नेहरू बंदरामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत. राज्यातील २८ विद्यापीठांचा कुलपती या नात्याने आपण जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला राज्यातील विद्यापीठांसोबत सहकार्य विकसित करण्याचे आवाहन करीत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये सागरी व्यापार आणि बंदर संबंधित अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रमांची रचना करण्यासाठी प्राधिकरणाने सहकार्य करावे असेही आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.  राज्यपालांच्या उपस्थितीत वाढवण येथील ग्रीनफिल्ड बंदराच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) व पीएसए यांच्यात; तसेच जेपीएनए आणि सीएमएसीजीएम यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतील (पीपीपी) निवडक प्रतिनिधींचा तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्राधिकरणाच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

राज्यपालांच्या हस्ते जेएनपीएचे विशेष आवरण व कॉर्पोरेट कस्टमाइज्ड माय स्टॅम्पचे अनावरण करण्यात आले.जेएनपीएच्या 35 व्या वर्धापन दिनानिमित्त तयार केलेल्या कॉफी टेबल पुस्तकाचे तसेच भांडारकर पब्लिकेशन्सतर्फे प्रकाशित केलेल्या विशेष आवृत्तीचे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.कार्यक्रमाला मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, पोस्ट मास्टर जनरल महाराष्ट्र किशन कुमार शर्मा, सीमा शुल्क विभागाचे मुख्य आयुक्त राजेश पांडे, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, उन्मेष शरद वाघ, सचिव मनीषा जाधव व इतर मान्यवर उपस्थित होते.