रायपुर// भारत अंशुमान हेल्थ कार्ड और
मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड को लेकर जन शिकायत आ रही है की कुछ एनजीओ तरह की संस्थाएं
गांव में कस्बों में और निजी हॉस्पिटल में शिविर लगाकर आम जनता का अंशुमान हेल्थ कार्ड बनाकर वितरित कर रही हैं इसको लेकर राज्य शासन
ने बड़ा कदम उठाते हुए तमाम जिलाधिकारी स्तर पर पत्र जारी कर कहा है कि इस तरह की की कोई
भी जानकारी अगर प्राप्त होती है तो तत्काल प्रभाव से उस संस्था पर कानूनी कार्रवाई
करें ।
इस आशय का एक पत्र 2 जुलाई 19 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी कर कहां है कि अज्ञात संस्था द्वारा अंशुमन भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम लेकर
तथा राज्य शासन की अनुमति के बिना जिला ब्लाक ग्राम पंचायतों शहरी व ग्रामीण
क्षेत्रों में अवैधानिक रूप से शिविर लगाकर हेल्थ डिस्काउंट कार्ड अथवा अंशुमान
भारत योजना के अंतर्गत गोल्ड कार्ड बनाकर आम लोगों को वितरित किए जाने की शिकायतें हो रही
है जो पूर्णतया गैरकानूनी है इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों की जानकारी पर
तत्काल अधो हस्ताक्षर संबंधित अन्य विभागीय अधिकारी एसडीएम एवं नजदीकी पुलिस चौकी
को संज्ञान में लेते हुए संदर्भित पत्र अनुसार नियम अनुसार यथासंभव संबंधित संस्था
व्यक्ति जिसके द्वारा इस प्रकार की गतियां संचालित पाई जाती हैं के विरुद्ध
वैधानिक कार्रवाई की जाए यह पत्र कार्यालय संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं तृतीय तल
इंद्रावती अटल नगर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित किया गया है कॉपी कलेक्टर
पुलिस अधीक्षक एजेंसी अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला अधिकारी समस्त निजी
चिकित्सालय सूचना पत्र भेजा गया है
जन शिकायतें भी आ रही है इस तरह
की एनजीओ द्वारा संचालित गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण कारणों
के लिए 200 से ₹500 तक लिए जा रहे हैं अनपढ़ और
अनभिज्ञ नियमों को जानने वाली भोली-भाली जनता इन लोगों के चक्कर में फस कर फर्जी कार्ड बनवा
रहे हैं जो की पूर्णता वैध है




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