चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें एस पी /// श्री भूपेश बघेल

रायपुर // मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि चिंटफंड कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कारवाई की जाए। चिटफंड और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा आम जनता को ठगी ना कर सकें। इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाएं। उन्होंने चिटफंड कम्पनियों और माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी और इसके संबंध में पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए है। श्री बघेल आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में कलेक्टर, एस.पी. काॅन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की के लिए कलेक्टर के समक्ष अंतरिम आदेश के लिए लंबित 44 प्रकरणों पर इस महीने के अंत तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई से इनकी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। माइक्रो फाइनेंस का कार्य करने वाली संस्थाओ की पूरी जानकारी रखी जाए।

 काॅन्फ्रेंस में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, डीजीपी श्री डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, सभी रेंजो के पुलिस महानिरीक्षक, संभागायुक्त, कलेक्टर्स और एसपी मौजूद थे।

काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, अपराध की स्थिति और यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरूस्थ बनाने के प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए । उन्होंने बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने, नागरिको में ट्रैफिक सेंस विकसित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटनाजन्य स्थानों पर टैªफिक सिंग्नल, स्पीड ब्रेकर आदि लगाने कहा। अधिकारियों ने बताया कि नवाचार के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर-एसपी, एसडीएम, तहसीलदार को नियम कानूनों के संबंध में अपडेट रहने के लिए नियम-कानूनों की किताबें पढते रहें। हर थाने में ग्रामीणजन अपनी बात रख सकें इसलिए थाने में तैनात पुलिस के जवानों को स्थानीय भाषा बोली कि समझ होना चाहिए। महिलाओ और बच्चों की सुरक्षा के लिए थाना प्रभारियों और आरक्षकों को संवेदनशील रहने की हिदायत दिया गया। 

मुख्यमंत्री ने कोयला ओवरलोडिंग, कोयला चोरी रोकने के लिए सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही सीमेंट प्लांट और कोयला खदानों से परिवहन करने वाले वाहनों की अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट की जांच की जाए। इस पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए ताकि राजस्व हानि के साथ दुर्घटनाओं पर. भी नियंत्रण लगायी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी माइनिंग क्षेत्र में बिना नम्बर प्लेट की कोई भी गाड़ी न चले। वेइंग मशीन से शत-प्रतिशत खनिज वाहनों का वजन अनिवार्य रूप से मापा जाए। जिससे कोयले की चोरी रोकी जा सके।