Industries of Chhattisgarh should get first right on minerals of the state: Naveen Jindal

• If the pre-emption provision is implemented under the Mineral Concession Rules-2016 under rule number 12(1)/(i), the solution to the mineral crisis is possible The rule is enacted in Karnataka, the industries of the state are getting first priority• If there is sufficient availability of minerals, then the prices can also come down• Advance Technologies into the Mining Biz will help in the development: Nagraju• Chhattisgarh capable of exporting finished goods instead of raw materials: VR Sharma

Raipur, 17 June 2021 : Chairman of the Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) and the Co-Chairman of the Minerals & Metals Committee of the PHD Chamber Of Commerce & Industries Mr. Naveen Jindal said that if pre-emption i.e. first right provision is implemented under the Mineral Concession Rules-2016 under rule number 12(1)(I) in Chhattisgarh, the ongoing mineral crisis can be averted. Under the provision, the exemption has been given to the State Governments to prevent the movement of minerals to other states and abroad to ensure adequate supply to the industries of the state. This provision is implemented in Karnataka, where industries are being ensured in raw material availability through pre-emption policy. 

Mr. Jindal was expressing his views on the developmental aspects of the industries of Chhattisgarh in the Chhattisgarh Mining Summit organized by PHD Chamber Of Commerce & Industries online last evening. He said that if the central and state governments work together, the path of industries will become smoother. In the last one year, iron ore prices have gone up by 500% in Odisha and by 350-400% in Chhattisgarh. Industries are facing an acute raw material crisis. If the pre-emption provisions are implemented, there will be adequate availability of the mineral and there will be possibilities of lower prices. The state government should see that the industries which are providing employment to the people, contributing to the collection of revenue through tax, royalty etc., should be made available sufficient minerals. Chhattisgarh has substantial iron ore, coal and other mineral resources that can enhance the prosperity of the state. He thanked Mr. M. Nagaraju, Additional Secretary, Ministry of Coal, who has been keeping the problems of the industries with the Government. He also thanked the Chairman, PHDCCI Minerals and Metals Committee, Mr. Anil Chaudhary and said that the industries are getting the benefit of his experience.

Mr. M. Nagaraju, IAS, Additional Secretary, Ministry of Coal, Government of India appealed to bring advanced technologies into the mining business will help in the development of the sector and the country. Proper treatment of waste and disposal of mining waste is the need of the hour so that the nation remains clean and green. We need to switch to eco-friendly equipments which will help to minimize carbon emissions. The state and central governments need to bring small and medium scale entrepreneurs into the mining business. 

He said that the middle cities and businessmen should be involved. For the optimization of efficiencies, he suggested that the government should auction large mines so that the business has a supply of input and raw material at the same time the different segments of the industry will get benefited. While giving an overview about India and its industrial activity being a core indicator of progress and development, he opined that Chhattisgarh is crucial for the country especially in the mining sector which is an important sector for state and nation development. Mining generates employment for a large section of the population, which is the backbone of the economy. It provides secured revenue to a state so that the state is in a secured position to plan different projects based on the funds available to them.

He also mentioned that Chhattisgarh should take the lead in the coal sector.Talking about the operation of mines, he mentioned that action needs to be done by the state governments. They need to partner with the entrepreneurs for quicker operations of coal mines. Mr. Sanjay Aggarwal, President, PHDCCI in his presidential address complimented the Government of India for its progressive policies and continuous endeavors for developing the mining sector in Chhattisgarh which has been the richest Indian state in terms of resources. Mr. Anil K. Chaudhary, Chairman, Minerals & Metals Committee, PHDCCI while sharing his industry perspective, mentioned that we need to analyze and utilize the mineral strength of various states of the nation. Chhattisgarh has an abundance of mineral strength in the best of quality which needs to be harnessed in a planned and strategized manner. 

ore from Chhattisgarh is sent to other states. Only 15 percent iron ore is insufficient for the industries of the state. The Bhilai Steel Plant and Jindal Steel and Power Limited produce steel on a large scale here. Private sector industrial units in Chhattisgarh require about 20 million tons of iron ore per year. Apart from this, there are many medium and small scale steel industries. It is possible to double the production by 2025 if the sufficient quantities of minerals are available to them. He said that Chhattisgarh can contribute 60 million tons to the national target of producing 300 million tons of steel by 2030. Our effort should be that instead of raw materials, we should send ready-made goods outside, which will also bring huge revenue to the state exchequer.

Mr. Sharma suggested that instead of sending coal to other states, its diversified use can be ensured besides power generation. If work is done on the undertaking of making gas from coal and then fertilizer in the state, then the agriculture sector will also be benefitted.

 

The summit was also addressed by Vice President of PHDCCI Mr Pradeep Multani and Mr. Saket Dalmiya, Minerals and Metals Committee Co-Chairman Mr. Ravi Gupta, Chhattisgarh Chapter President of PHDCCI Mr. Shashank Rastogi, Swapnil Gupta etc. The program was conducted by Assistant General Secretary Yogesh Srivastava.

What is Mineral Concession Rules-2016 Rule No. 12(1)/(i)Through this rule, the state government has been empowered to ensure availability of raw material to the existing mineral based industries in the state through pre-emption policy.

Situation in Chhattisgarh: NMDC is the only merchant minor in Chhattisgarh. Its iron ore production capacity is 37.8 million tons per annum but it produced only 25.65 million tons during last financial year, causing loss of revenue to the state government as well. NMDC dispatched a total of 27 million tons of iron ore during the period under review, out of which 89 per cent was sent outside the state and only 11 per cent was made available to the existing industries in the state. This is the reason the industries of the state are facing the crisis of mineral resources and they are not able to work with their full capacity.

Production not yet started from Bailadila Deposit-13

In order to provide iron ore to the existing steel industries within the Chhattisgarh, NMDC-CMDC joint venture was allocated Bailadila Deposit-13, having the capacity of 10 million tons per annum has not started yet. If NMDC produces up to the capacity i.e. 37.8 million tons from the existing mines and starts production at Bailadila at deposit-13, the iron ore availability in Chhattisgarh will be enhanced by 20-22 million tons per annum. With this step, sufficient iron ore will be available to the Iron & Steel industries of the state and the government will also earn huge revenue in the form of taxes and royalty.

छत्तीसगढ़ के उद्योगों को मिले , राज्य के खनिजों पर पहला अधिकार : नवीन जिंदल

• खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)/(आई) के तहत प्री-एंप्शन प्रावधान को लागू किया जाए तो खनिज संकट का समाधान संभव• कर्नाटक में लागू है यह नियम, राज्य के उद्योगों को मिल रही है पहली प्राथमिकता• खनिज पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो दाम भी कम हो सकते हैं • कच्चे माल के बजाय बने-बनाए सामान के निर्यात में छत्तीसगढ़ सक्षमः वीआर शर्मा

रायपुर, 17 जून 2021 – जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के चेयरमैन एवं PHD चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडुस्ट्रीज़ की मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के को-चेयरमैन श्री नवीन जिन्दल ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)(I) के तहत प्री-एंप्शन अर्थात् फ़र्स्ट राइट प्रावधान को लागू किया जाए तो मौजूदा खनिज संकट का समाधान संभव है। इस प्रावधान में राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वे अपने प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त आपूर्ति के  लिए  खनिज पदार्थों को अन्य राज्यों एवं विदेश  जाने से रोक सकें । कर्नाटक में यह प्रावधान लागू है, जहां के उद्योगों को खनिजों के आवंटन में पहली प्राथमिकता मिल रही है। 

श्री जिन्दल आज ऑनलाइन आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग समिट में छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास की संभावनाओं पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो उद्योगों की राह आसान हो जाएगी। पिछले एक साल में ओडिशा में लौह अयस्क के दाम 500 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 350-400 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। उद्योगों को कच्चे माल के संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्री-एंप्शन प्रावधान लागू किये जाएं तो खनिज की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी और दाम भी कम रहने की संभावनाएं बनेंगी। प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि जो उद्योग उनके यहां लोगों को रोजगार दे रहे हैं, राजस्व संकलन में कर, रॉयल्टी आदि के माध्यम से योगदान कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त खनिज पदार्थ उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त लौह अयस्क, कोयला और अन्य खनिज संसाधन हैं। उन्होंने कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एम. नागराजू का धन्यवाद किया जो उद्योगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते रहे हैं। उन्होंने मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के चेयरमैन श्री अनिल चौधरी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके अनुभव का लाभ उद्योगों को मिल रहा है।  

इस अवसर पर जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक श्री वी.आर. शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ से लगभग 85 प्रतिशत लौह अयस्क अन्य राज्यों को भेज दिया जाता है। राज्य के उद्योगों के लिए मात्र 15 प्रतिशत लौह अयस्क अपर्याप्त है। यहां भिलाई स्टील प्लांट और जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन करते हैं।छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर  औद्योगिक़ इकाइयों को लगभग 20  मिल्यन टन लोह अयस्क प्रति वर्ष   की ज़रूरत है।इसके अलावा अनेक मंझोले और लघु स्तर के स्टील उद्योग हैं। इन्हें पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध हो तो 2025 तक उत्पादन दोगुना होना संभव है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य में छत्तीसगढ़ 60 मिलियन टन का योगदान कर सकता है। हमारा प्रयास तो यह होना चाहिए कि हम कच्चे माल के बजाय बने-बनाए सामान बाहर भेजें, जिससे राज्य को भारी राजस्व लाभ भी होगा। 

श्री शर्मा ने सुझाव दिया कि कोयला अन्य राज्यों में भेजने के बजाय बिजली उत्पादन के अलावा उसके विविध उपयोग सुनिश्चित किये जा सकते हैं। राज्य में कोयले से गैस और फिर उर्वरक बनाने के उपक्रम पर काम किया जाए तो कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा।

समिट में केंद्रीय कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एम. नागराजू, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी व साकेत डालमिया, मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के चेयरमैन श्री अनिल चौधरी, को-चेयरमैन श्री रवि गुप्ता, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के छत्तीसगढ़ चैप्टर अध्यक्ष शशांक रस्तोगी, स्वप्निल गुप्ता आदि ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन सहायक महासचिव योगेश श्रीवास्तव ने किया।  

क्या है खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)/(आई)

इस नियमावली के माध्यम से राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वे प्रदेश में विद्यमान खनिज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर पहले खनिज संसाधन उपलब्ध कराएं और उसके बाद ही शेष संसाधन को बाहर भेजें। राज्य सरकार इसके लिए प्री-एंप्शन प्रावधान लागू कर सकती है। 

छत्तीसगढ़ में क्या है स्थिति

छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी ही एकमात्र मर्चेंट माइनर है। उसकी लौह अयस्क उत्पादन क्षमता 37.8 मिलियन टन सालाना है लेकिन उसने पिछले वर्ष मात्र 25.65 मिलियन टन ही उत्पादन किया, जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हुई। आलोच्य अवधि में एनएमडीसी ने कुल 27 मिलियन टन लौह अयस्क का डिस्पैच किया, जिसमें से 89 प्रतिशत राज्य के बाहर भेजा गया और मात्र 11 प्रतिशत राज्य में विद्यमान उद्योगों को उपलब्ध कराया गया। यही वजह है कि राज्य के उद्योगों को खनिज संसाधनों के संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे।  

बैलाडिला डिपॉजिट-13 से अभी उत्पादन शुरू नहीं

छत्तीसगढ़ में विद्यमान स्टील उद्योगों को लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए एनएमडीसी और सीएमडीसी ने संयुक्त रूप से बैलाडिला डिपॉजिट-13 से लौह अयस्क उत्पादन का उपक्रम अपने हाथ में लिया लेकिन अभी इसमें उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। इस खदान की क्षमता लगभग 10 मिलियन टन सालाना है। अगर एनएमडीसी पूरी क्षमता से उत्पादन करे और बैलाडिला में भी उत्पादन शुरू हो जाए तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की उपलब्धता 20-22 मिलियन टन सालाना हो जाएगी। इससे राज्य के उद्योगों को पर्याप्त खनिज उपलब्ध हो सकेगा और सरकार को भी कर एवं रॉयल्टी के रूप में भारी राजस्व की आय होगी।